दिल्ली विश्वविद्यालय ने गुरुवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी के अघोषित दौरे पर आपत्ति जताते हुए इसे संस्थागत प्रोटोकॉल का उल्लंघन और छात्र प्रशासन संचालन में व्यवधान बताया. प्रॉक्टर कार्यालय ने एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा- राहुल गांधी ने ऐसा दूसरी बार किया है… दिल्ली विश्वविद्यालय को बिना किसी सूचना और सूचना के विश्वविद्यालय में आना. इससे पहले दिन में, लोकसभा में विपक्ष के नेता गांधी ने अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के छात्रों के साथ डीयू के उत्तरी परिसर में बातचीत की, जिसमें प्रतिनिधित्व, समानता और शैक्षणिक न्याय के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया. यह सत्र दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ (डूसू) के अध्यक्ष के कार्यालय में आयोजित किया गया था. विश्वविद्यालय ने राहुल गांधी के दौरे की निंदा की और कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ऐसा दोबारा नहीं होगा.

कामकाज को बाधित करने का आरोप
विज्ञप्ति के अनुसार, गांधी करीब एक घंटे तक डूसू कार्यालय में रहें, जिस दौरान सुरक्षाकर्मियों ने पूरे क्षेत्र को घेर रखा था. विश्वविद्यालय ने एक प्रमुख छात्र संगठन के कामकाज को बाधित करने के लिए इस दौरे की आलोचना की. विज्ञप्ति में कहा गया, “डूसू कार्यालय को सुरक्षा घेरे में ले लिया गया था और किसी को भी अंदर जाने की इजाजत नहीं थी. दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ सचिव को भी उनके कार्यालय में जाने से रोक दिया गया. विज्ञप्ति में दावा किया गया कि कुछ छात्रों को डूसू सचिव के कमरे में बंद कर दिया गया और एनएसयूआई छात्रों ने उनके साथ दुर्व्यवहार किया.

शामिल छात्रों के खिलाफ होगी कार्रवाई
विज्ञप्ति में कहा गया है कि ये घटनाएं तब हुईं जब डूसू सचिव अपने कार्यालय में प्रवेश की कोशिश में बाहर खड़ी थीं, लेकिन कांग्रेस की छात्र शाखा भारतीय राष्ट्रीय छात्र संघ (एनएसयूआई) के सदस्यों ने उन्हें अंदर जाने से रोक दिया.  विज्ञप्ति में कहा गया कि, “विश्वविद्यालय ऐसी कार्रवाई की निंदा करता है और उम्मीद करता है कि भविष्य में ऐसा नहीं होगा. इसमें शामिल छात्रों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगीय एनएसयूआई से जुड़े डूसू अध्यक्ष रौनक खत्री ने पलटवार करते हुए कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है, जिसके तहत छात्रसंघ प्रमुख को निजी अतिथि की मेजबानी करने के लिए अनुमति लेने की आवश्यकता हो.

विज्ञप्ति में कहा गया कि यह स्पष्ट रूप से कहा जाना चाहिए.  यह दौरा शांतिपूर्ण तरीके से और केवल डूसू कार्यालय के परिसर के भीतर आयोजित किया गया था, जहां मैं, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ का विधिवत निर्वाचित अध्यक्ष होने के नाते, किसी भी अतिथि को आमंत्रित करने का पूरा हकदार हूं.  खत्री ने कहा कि ऐसा कोई नियम नहीं है – शैक्षणिक या कानूनी – जो डूसू अध्यक्ष को निजी या अनौपचारिक अतिथि बातचीत की मेजबानी करने के लिए पूर्व अनुमति लेने के लिए बाध्य करता हो, खासकर जब यह सार्वजनिक सभा का गठन नहीं करता हो या परिसर की सुरक्षा का उल्लंघन नहीं करता हो.

उन्होंने कहा कि इस यात्रा को अनधिकृत कहना न केवल “तथ्यात्मक रूप से गलत” है, बल्कि यह भ्रामक और “प्रशासनिक अतिक्रमण” का संकेत भी है. उन्होंने कहा, “दुर्भाग्य से यह (डीयू का) प्रेस नोट राजनीति से प्रेरित, पक्षपातपूर्ण लगता है और छात्र संगठन के लोकतांत्रिक और स्वायत्त कामकाज को कमजोर करता है. आरएसएस से संबद्ध अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (एबीवीपी), जो डीयूएसयू में कई पदों पर है, ने भी गांधी की यात्रा की आलोचना करते हुए एक बयान जारी किया.  इसने कहा कि कांग्रेस नेता की यात्रा वास्तविक आउटरीच के बजाय एक फोटो-ऑप थी और दावा किया कि इस कार्यक्रम के दौरान इसके प्रतिनिधियों को दरकिनार कर दिया गया.

छात्रों को छात्रसंघ कार्यालय में प्रवेश करने से रोका 
एबीवीपी से जुड़ी डीयूएसयू सचिव मित्रविंदा करनवाल ने आरोप लगाया कि उन्हें और उनकी टीम को “वीवीआईपी प्रोटोकॉल” के कारण छात्रसंघ कार्यालय में प्रवेश करने से रोका गया. एबीवीपी ने इस कार्यक्रम को “बुरा नाटक” करार दिया.  जिसमें कहा गया कि, “बिना बुलाए आना, निर्वाचित आवाजों को चुप कराना और छात्रसंघ कार्यालय को निजी ड्राइंग रूम की तरह इस्तेमाल करना नेतृत्व नहीं है – यह नाटक है. राहुल गांधी का डीयू जाना एक खारिज किए गए अभिनेता द्वारा छात्र नाटक में बाधा डालने जैसा है – कोई भूमिका नहीं, कोई आमंत्रण नहीं, केवल जोरदार प्रवेश और खराब समीक्षा. पिछले हफ़्ते, गांधी ने बिहार के दरभंगा जिले में अंबेडकर छात्रावास में अपने ‘शिक्षा न्याय संवाद’ के तहत छात्रों से मुलाकात की थी. आधिकारिक अनुमति के बिना आयोजित इस कार्यक्रम के कारण उनके और राज्य में 100 से ज्यादा कांग्रेस कार्यकर्ताओं के ख़िलाफ़ दो एफआईआर दर्ज की गईं.